राष्ट्रीय देहात मोर्चा द्वारा पंचायत और नगरीय चुनाव कराने की मांग को लेकर गोष्ठी

गौतम बुद्ध नगर में पंचायत व नगरीय चुनाव की मांग तेज, राष्ट्रीय देहात मोर्चा की विचार गोष्ठी में उठा बड़ा मुद्दा — संवैधानिक अधिकारों का हो रहा खुला उल्लंघन

नोएडा। रविवार को नोएडा के सेक्टर 56 के सामुदायिक भवन में राष्ट्रीय देहात मोर्चा द्वारा पंचायत और नगरीय चुनाव कराने की मांग को लेकर एक महत्वपूर्ण विचार गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ गौतम बुद्ध नगर ही एक ऐसा जिला है, जहां वर्षों से पंचायत और नगरीय चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, जो स्थानीय निकायों में प्रतिनिधि चुनने के संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों ने भागीदारी दी और पंचायत चुनाव जल्द कराने की मांग को और मजबूत किया।

विचार गोष्ठी में देहात मोर्चा अध्यक्ष राव संजय भाटी ने कहा कि पंचायत और नगरीय चुनाव न होने से गांवों और सेक्टरों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। स्थानीय समस्याओं को उठाने और समाधान के लिए चुने हुए प्रतिनिधि तक नहीं हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि नोएडा में दिल्ली की तर्ज पर कॉरपोरेशन चुनाव कराए जाने चाहिए और इसके लिए गांव और सेक्टर के लोगों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी।

वही एडवोकेट महेंद्र अवाना ने कहा कि पंचायत चुनाव न होने का सीधा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 60 प्रतिशत लोगों पर पड़ रहा है। पंचायत जैसी शक्तियां RWA के पास नहीं होती, बावजूद इसके गांवों की जमीन पर बने बारातघरों की बुकिंग का अधिकार भी प्राधिकरण ने लोगों से छीन लिया है।

कार्यक्रम में राजकुमार मोरना ने बताया कि 2010 से पंचायत चुनाव बंद हैं। चुनाव से पहले नेता पंचायत चुनाव की बात तो करते हैं, लेकिन जीतने के बाद मुद्दा भूल जाते हैं। जनता को अपने जनप्रतिनिधियों से जवाब मांगना चाहिए। पंकज अवाना ने कहा कि लंबे समय से चुनाव न होने से ग्रामीणों और सेक्टरवासियों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है और देहात से जुड़े मुद्दे हाशिये पर चले गए हैं।

देवेंद्र अवाना ने कहा कि अब गांव-गांव और सेक्टरों में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर संगठित करना होगा। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी जरूरी है और प्रशासन को यह अधिकार देना ही पड़ेगा। गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए संजय मावी ने कहा कि पंचायत और नगरीय चुनाव करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए सबको मिलकर संघर्ष करना होगा और एक बड़े जागरूकता अभियान की जरूरत है।