बड़े भ्रष्टाचार की आशंका के कारण:- ओबेरॉय द्वारा रिट में हाई कोर्ट का आदेश उत्तर प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के संबंधित अधिकारियों से मांगा जवाब

ANJUL OBEROI VS UNION OF INDIA & ORS
W.P.(C) 16646/2023
BRIEF SUMMARY OF THE CASE
Mr. Anjul Oberoi, who has participated in the sport of basketball in a variety of roles, such as player and a coach, approached the Hon’ble High Court under Article 226/227 of the Constitution of India, aggrieved by the lackadaisical approach of the Basketball Federation of India (BFI) towards the management and affiliation granted to state bodies of basketball, despite several illegalities, violations of the National Sports Code, and judgments of the Hon’ble High Court and Hon’ble Supreme Court.
Mr. Anjul Oberoi in the captioned writ petition alleged that Mr. Alok Sharma (an IPS Officer of the 1991 cadre), currently posted as Director, SPG in Delhi, and his wife Mrs. Seema Sharma, being influential individuals, have committed various illegalities in carrying on the activities of the Uttar Pradesh Basketball Association (UPBA). These alleged illegalities include receiving grants, diversion of funds, conducting elections, holding meetings, and other irregularities and illegalities in relation to the sport of basketball while being office bearers of UPBA.
In the captioned petition, Mr. Anjul Oberoi sought directions against the Ministry of Youth and Sports, Ministry of Home Affairs, and BFI for conducting an investigation into the affairs and functioning of UPBA. Additionally, he sought the appointment of an administrator for UPBA pending such investigation or inquiry. Furthermore, Mr. Anjul Oberoi requested directions to the Ministry of Home Affairs to take appropriate disciplinary action against Mr. Alok Sharma and Mrs. Seema Sharma for the irregularities committed by them.
The captioned matter came up for hearing before the court of Hon’ble Mr. Justice Subramaniam Prasad in the High Court on December 22, 2023, at item No. 21. The counsel appearing for Mr. Anjul Oberoi apprised the Hon’ble court regarding the illegalities and violations of the sports code and the judgments of the Hon’ble High Court and the Supreme Court by the Mr. Alok Sharma and Mrs Seema Sharma. After hearing for a while, the Hon’ble Judge expressed the opinion that, since elections had just been held, the newly elected body ought to have an opportunity to carry out its responsibilities. Therefore, the Judge was initially not inclined to entertain the petition.
However, after strenuously arguing the matter, the counsel appearing for Mr. Anjul Oberoi was able to persuade the Hon’ble Court to issue directives against the Ministry of Youth and Sports, Ministry of Home Affairs, and Basketball Federation of India, to consider the representations given by Mr. Anjul Oberoi as expeditiously as possible.

गूगल trans सारांश- अंजुल ओब…

:मामले का संक्षिप्त सारांश

अंजुल ओबेरॉय, जिन्होंने बास्केटबॉल के खेल में खिलाड़ी और कोच जैसी विभिन्न भूमिकाओं में भाग लिया है, ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जो कि उदासीन दृष्टिकोण से व्यथित था। कई अवैधताओं, राष्ट्रीय खेल संहिता के उल्लंघन और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के बावजूद, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ (बीएफआई) ने बास्केटबॉल के राज्य निकायों को प्रबंधन और संबद्धता प्रदान की है।

. अंजुल ओबेरॉय ने उपरोक्त रिट याचिका में आरोप लगाया कि श्री आलोक शर्मा (1991 कैडर के एक आईपीएस अधिकारी), जो वर्तमान में दिल्ली में एसपीजी के निदेशक के रूप में तैनात हैं, और उनकी पत्नी श्रीमती सीमा शर्मा ने प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते, विभिन्न अवैध कार्य किए हैं। उत्तर प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन (यूपीबीए) की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में। इन कथित अवैधताओं में यूपीबीए के पदाधिकारी रहते हुए अनुदान प्राप्त करना, धन का हेरफेर, चुनाव आयोजित करना, बैठकें आयोजित करना और बास्केटबॉल के खेल के संबंध में अन्य अनियमितताएं और अवैधताएं शामिल हैं।

उपरोक्त याचिका में,  अंजुल ओबेरॉय ने युवा और खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय और बीएफआई के खिलाफ निर्देश देने की मांग की।

गृह मंत्रालय को उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया

सारांश- अंजुल ओब…

यूपीबीए के मामलों और कार्यप्रणाली की जांच करना। इसके अतिरिक्त, उन्होंने ऐसी जांच या जांच लंबित रहने तक यूपीबीए के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति की मांग की। इसके अलावा, श्री अंजुल ओबेरॉय ने श्री आलोक शर्मा और श्रीमती सीमा शर्मा द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए उनके खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने का अनुरोध किया।

उपरोक्त मामला माननीय श्री की अदालत में सुनवाई के लिए आया।

22 दिसंबर, 2023 को उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद,

आइटम नंबर 21 पर। श्री अंजुल ओबेरॉय की ओर से पेश वकील ने अवगत कराया

खेल संहिता की अवैधताओं एवं उल्लंघनों के संबंध में माननीय न्यायालय

और माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों द्वारा

श्री आलोक शर्मा और श्रीमती सीमा शर्मा। कुछ देर सुनने के बाद,

माननीय न्यायाधीश ने यह राय व्यक्त की कि चूंकि अभी चुनाव हुए हैं

आयोजित किया गया है, नवनिर्वाचित निकाय को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए

अपनी जिम्मेदारियों से बाहर. इसलिए, न्यायाधीश शुरू में इच्छुक नहीं थे

याचिका पर विचार करें.

हालाँकि, मामले पर कड़ी बहस करने के बाद, श्री अंजुल ओबेरॉय की ओर से पेश वकील माननीय न्यायालय को इस पर विचार करने के लिए युवा और खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ निर्देश जारी करने के लिए राजी करने में सक्षम थे। श्री अंजुल ओबेरॉय द्वारा यथासंभव शीघ्रता से अभ्यावेदन दिए गए।